कसडोल - छ.ग. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों की लंबित मांगों की पूर्ति हेतु सौपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन,,,जिले के सभी कृषि अधिकारियों द्वारा एसडीएम/ तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन,,,,

कसडोल -  छ.ग. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों की लंबित मांगों की पूर्ति हेतु सौपा मुख्यमंत्री को ज्ञापन,,,जिले के सभी कृषि अधिकारियों द्वारा एसडीएम/ तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन,,,,

कसडोल - छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग में कार्यरत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों की 9 सूत्रीय लंबित मांगों कि पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ कृषि स्रातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ के प्रांतीय अहह्वान पर शासन के ध्यानाकर्षण हेतु दिनाँक 8 एवं 9 सितंबर 2025 को समस्त ग्रा.कृ.वि.अ. एवं कृ.वि.अ. द्वारा काली पट्टी लगाकर कार्य निष्पादन किया गया, किन्तु आज पर्यन्त हमारी माँगें लंबित हैं। अतएव विरोध स्वरूप आज दिनाँक से संघ के सभी सदस्यों द्वारा बिना संसाधन भत्ता के ऑनलाईन कार्यों का निष्पादन नहीं किया जाएगा।

आज दिनाँक 15 सितंबर 2025 को भोजन अवकाश के समय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुविभाग - कसडोल, जिला- बलौदाबाजार के माध्यम से ज्ञापन सौंप कर संघ अपनी जायज माँगों के संदर्भ में पुनः आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह किया गया है कि कर्मचारी एवं कृषक हित में निर्णय लेकर सहयोग प्रदान करेंगे।

 आपको ये भी बतादे की छ.ग. कृषि स्रातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ की लंबित मांगों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:- 

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का वेतनमान संशोधन (4300 ग्रेड पे)।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों के कार्यक्षेत्र का पुनर्निर्धारण।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का मासिक स्थायी भत्ता (Fix TA) में वृद्धि कर रू.2500 करने हेतु ।

विभागीय कार्य संपादन हेतु ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों को मोबाईल, इंटरनेट, लैपटॉप, स्टेशनरी आदि हेतु संसाधन भत्ता।

विभागीय अमले की कमी के कारण अतिरिक्त प्रभार दिये जाने की स्थिति में सम्मानजनक अतिरिक्त क्षेत्र भत्ता।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदनाम को संशोधित कर मध्यप्रदेश शासन की तर्ज पर कृषि विस्तार अधिकारी करने हेतु।

1. ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों एवं कृषि विकास अधिकारियों की ड्यूटी गैर विभागीय कार्यों (जैसे-फसल गिरदावरी, डिजिटल क्रॉप सर्वे, सड़कों को मवेशी मुक्त करने हेतु गठित दल, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत नोडल अधिकारी, धान उपार्जन केन्द्र में प्रभारी अधिकारी, ट्रस्टेड पर्सन, नोडल अधिकारी, नाका जाँच प्रभारी, निगरानी समिति, नियदनेल्लानार, स्कूलों के परीक्षा केन्द्रों में पर्यवेक्षक ऑबजर्वर कार्य, बस्तर पाण्डुम, आँगन बाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार निरीक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना में नोडल अधिकारी, तकनीकी सहायक कार्य, पी.एम. आवास सर्वे, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, आयुष्मान वय बंदन कार्ड इत्यादि) में ना लगाये जाने हेतु।

आदान सामग्री का भण्डारण सेवा सहकारी समितियों में करने एवं अनुदान राशि के भुगतान हेतु DBT प्रणाली लागू करने के संबंध में।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से कृषि विकास अधिकारी के पद पर विगत कई वर्षों से लंबित पदोन्नति